Income Tax Return: ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ, 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਰਿਟਰਨ, 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਸੰਦ
Income Tax Return Deadline 2024: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ) ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਟੀਆਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।