SYL: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ? ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ
SYL Punjab Water: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਆਬ’ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (Patwar Union Punjab) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਬਾਹੇ, ਮਾਈਨਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਜੋ 21 ਫੀਸਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਧੀਨ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ WRD Revenue staff ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਸਿੰਚਾਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਜਬਾਹਿਆਂ, ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀ ਵਗਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ।
‘ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ’
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਈ ਮੁਜਰਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੋਘੇ ਦੇ ਖਾਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਸਲੋਪ, ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੋਘੇ ਦੇ ਸੀਸੀਏ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਘੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਘੇ ਦੇ ਸੀਸੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਂਊਡ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਤੀ 12-05-24 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
‘3.05 ਸੀਐਸ ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼’
ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, 3.05 ਸੀਐਸ ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ (ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੋਘੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਘੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ) 3.05 ਸੀਐਸ ‘ਤੇ 1000 ਏਕੜ ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3.05 ਸੀਐਸ ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ ਕਣਕ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਰਜਬਾਹਾ, ਮਾਈਨਰ, ਨਹਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੀਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ, ਨਰਮਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ ਲਗਪਗ ਇਸਤੋਂ ਦੋਗੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ 3.05 ਸੀਐਸ ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3.05 ਵਾਟਰ ਅਲਾਊਂਸ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਨਹਿਰ ਪਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 68 ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 68 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 30 ਅਧੀਨ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫਦ 6 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਹੁਣ 250 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਰਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।