ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ BJP ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ!
Ravneet Bittu Sarkari Kothi vivad: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਈਂਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਟੀਪੀ ਅਤੇ 2 ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਤੋਂ ਰੇਟ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਡਬਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤਹਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2019 ‘ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਐਨਓਸੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਠੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਿਆ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਿਰਾਏ 1.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ. ਸੀ. ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।