ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਮਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ 100 ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਰੱਦ, ਕਿਉਂ?
Vande Bharat: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ
ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 100 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਲਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਲਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਮਡੀ ਓਲੀਵਰ ਲੇਵਿਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੱਖ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 150.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਅਲਸਟਮ ਨੇ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 100 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟਰੇਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵੈਗਨ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਰੈਕ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ‘ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।