ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ PSPCL ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ, 2764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ (ਬਕਾਇਆ) ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਖੁਦ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। PSPCL ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ OTS ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ/ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੁੱਲ 4580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਫਾਲਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। PSPCLs ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ 1815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ 4240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਹਨ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 1079 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਲ 2,554 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਦਾ 92.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ (78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ।