‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ PM : ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
Former PM Manmohan Singh Latter: 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (Lok Sabha Polls 2024) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 27,000 ਰੁਪਏ (NSSO) ਹੈ। ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ, ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, “ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਗੜਬੜ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ “ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ” ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ-ਯੂਪੀਏ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਸਤ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”