ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਬੌਸ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ
Labour Law: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਜਾਂ ਬੌਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।